काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने तयारी सरकारले अगाडि बढाएको बताएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल १ वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘नेपालमैं जन्मेर, बुबाआमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौं नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक हुनुको गौरव नागरिकता ऐन जारी भएसँगै प्राप्त भएको छ । योसँगै गैरआवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खासँग साइनो जीवित राख्न गैरआवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने तयारी सरकारले अगाडि बढाएको छ ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने दिशामा सरकार गठनसँगै केही महŒवपूर्ण निर्णय गरिएको दाबी गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको १ वर्ष अवधिमा श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरिएको बताए । साथै २ वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधिबमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको जिकिर गरे ।
उनले अगाडि भने, ‘देशभित्र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी १७ हजार ३ सय ५० पु¥याइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका समेत गरी ९ लाख ५० हजार व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएका छन् ।’
उनले लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी–खासा, रसुवा–केरूङ, हिल्सा–पुराङ र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला भएको पनि बतँए ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै उठाएर चीन र भारत जोड्ने सडक करिडोरको घोषणा गरेको भन्दै उनले अहिले महाकाली करिडोरको काम द्रूत गतिमा अघि बढेको बताए ।
उनले आफ्नो मूल्यांकनमा सरकार असफल नभए पनि आफ्नो हुटहुटीअनुसारको परिणाम आउन भने नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सरकार असफल त भएन तर मेरै हुटहुटीअनुसारको परिणाम आएन ।’ उनले आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न खोजेको उनले बताए । यसका साथै आफ्नो कार्यकालमा राम्रा कामको सुरुवात भएको बताए पनि उनल त्यो आफूलाई सन्तुष्टि दिन पर्याप्त नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढेको पनि बताएका छन् । नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको बताए । उनले भने, ‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ । एकथरि तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन् । यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ । के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’
आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै उनले आज लगभग सिंगो देशमा विद्यत्को पहुँच पुगेको बताए ।
आफ्नो चीन भ्रमणक्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको उनले बतए ।
उनले भने, ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु, सिंगो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।’ पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन् । अब म एक एक वटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब शीर्ष दलको बैठक सत्ताको वितरण गर्न नबस्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । उनले परराष्ट्र नीतिमा एउटै धारणा बनाउन बैठक बसिने बताए । ‘दलहरू नागरिक समाज र सबै निकायलाई क्रम भंगताको अपिल गर्दछु । अब शीर्ष बैठक सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालय सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्ट्रको छबि सुधार्न बस्नेछ ।’ उनले दीक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने घोषणा गरेको पनि स्मरण गरे ।
यसैबीच उनले कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले आर्थिक र कूटनीतिक नियोगलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनमा लाग्न आह्वान गरे ।
कीर्तिपुर रंगशालालाई पिपिपी मोडलमा विस्तार गरिने उनले बताए । साथै मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको बताए ।