ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

गोर्खा मिडिया संवाददाता
 
 
 

लन्डन ९ जुन २०२२ । ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

बेलायत सरकारबाट अवकाश पाएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले असार ३ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिङ्गापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले असार ३ गते काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताए ।

उनले भूतपूर्व सैनिकहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन तथा बेलायती राजदूतावास अगाडि एक घण्टा धर्ना गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए । प्रमुख घर्तीले राजदूतावासमार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका १६ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाउने बताए ।

उनले बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारले १६ बुँदे मागपत्र पूरा गर्न पहल नगरी बेवास्ता गरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मानव अधिकार तथा जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहभागितामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । प्रमुख घर्तीले सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुमाथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेकाले त्यसको अन्त्यका पहलको माग गर्दै आएपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताए ।

उनले सरकारले कुनै सन्धि, सम्झौताबिना अहिलेसम्म पनि बेलायतले नेपालीलाई सिङ्गापुरको लागि भर्ती गरी पठाइरहेको भन्दै बेलायत,नेपाल र सिङ्गापुरमध्ये यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने अन्यौल रहेको बताए । नेपाल सरकारले मुख्यतया सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भुपू सैनिकलाई सिङ्गापुरका सैनिकसरह तलव,भत्ता,पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरु सम्मान गराउन पहल गर्न माग गरे ।

एउटै संस्थामा एकै प्रकारका काम गर्ने दुई देशका नागरिकहरुको तलव,भत्ता,पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ । सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासमेत गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीले उनीहरुको योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।

प्रमुख घर्तीले सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खामाथि गरेका जातीय विभेद मानव अधिकारको दृष्टिकोण अनुचित रहेको समेत बताए ।