नेपालको जनगणनाबारे बुझ्नुपर्ने कुराहरू

मोहन गोले तामाङ
  •  
  •  
  •  

पृष्ठभूमि :- 
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यतालिका अनुसार प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत वि.सं. २०७८ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म गणकहरू घरघरमा पुग्दै छन् । सामान्य भाषामा जनगणना भन्नाले जन (जनता अर्थात् मानिस) लाई गणना (गन्ने) प्रक्रिया हो । तर अहिले यो सामान्य परिभाषाले मात्र जनगणना शब्दलाई बोक्दैन । किनकि जनगणनामा जन (मानिस) को सर्वाङ्गिण पक्षको पारदर्शी गणना गरेर त्यसको विस्तृत सूचना आउनु पर्दछ । जसले कुनै पनि राज्यको आगामी १० वर्षको लागि बन्ने योजना, नीति निर्माण, विकासलगायत सबै पक्षको लागि आधार खडा गर्दछ । त्यसो भएकोले जनगणना कार्य सबै जात, जातिको सबै पक्षको सही विवरण प्रकाश पार्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । कुनै पनि जात, जातिसम्बन्धी गलत सूचना संकलन भएको खण्डमा त्यसले १० वर्षसम्म उसको लागि राज्यले सञ्चालन गर्ने हरेक विकासको प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दछ । यसर्थ, आदिवासी जनजाति समुदाय जो विविधताको धनी छन् र आजसम्मको गणना प्रक्रियामा कहिल्यै पनि उनीहरूको सही तथ्याङ्क आउन सकेका छैनन्, ती समुदायले जनगणनालाई एउटा महाउत्सव अर्थात् युद्धको रूपमा लिँदै व्यापक तयारीका साथ जानु पर्ने देखिन्छ । नत्र फेरि पनि तथ्याङ्क आदिवासी जनजाति समुदायको लागि तथ्याङ्क नभएर मिथ्याङ्कमात्र हुने देखिन्छ ।

जनगणना परिचय :- 
कुनै देशको निर्धारित सीमानाभित्र निश्चित समयमा अक्सर बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारहरूको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरू व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूको प्रशोधन तथा विश्लेषणमार्फत सान्दर्भिक सूचक तथा तथ्याङ्कहरू तयार गरी प्रकाशन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार ‘एउटा निश्चित समयमा निश्चित सीमा क्षेत्र वा मुलुकमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन गरी प्रकाशन गर्ने सम्मको सम्पूर्ण कार्य जनगणना हो । यो परिभाषालाई जनगणनाको इतिहासमा पछिल्लो तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यहरूबाट विकसित परिभाषाको रूपमा मान्न सकिन्छ । किनकि विश्वमा जनगणनाको इतिहास लामो भएपनि सुरु चरणमा उल्लेखित परिभाषा अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिदैनथ्यो ।

इ.पु. १५०० तिर प्राचीन इजिप्ट, बोबिलोन, चीन, प्यालेस्टाइन, रोम आदि राष्ट्रमा जनगणना गरिए पनि ती गणनाको उद्देश्य सेना र श्रम शक्ति सम्बन्धमा अनुमान गर्नु र बजेटको लगत तयार गर्नु मात्र हुन्थ्यो । अहिले जनगणना ती उद्देश्यको लागि मात्र सीमित छैनन् । यसले समाजको सर्वाङ्गिण पक्षको उजागर गर्दछ । चाहे विकसित वा अविकसित देश होस्, प्रायः जनगणना कार्य १०/१० वर्षमा सम्पन्न गरिन्छ । पहिलो त देशैभरि एकैपटक सबैखाले विवरण संकलन गर्नु जटिल र खर्चिलो कार्य हो भने दोश्रो यस्तो जटिल प्रक्रियाबाट संकलन गरिने तथ्याङ्क कार्य वर्षेनि गरियो भने तथ्याङ्कमा त्यति भिन्नता आउँदैन । तसर्थ, १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना लिने गरिएको हो ।

जनगणना कुनैपनि देशको ऐना हो । यस्तो ऐनामा आदिवासीहरूको अनुहार देखिएन भने उनीहरू हरेक प्रक्रियामा पछि पर्छन् । कुन देशमा कस्तो जात, जातिहरू, कस्तो भाषा बोल्ने मानिसहरू र कुन कुन धर्म मान्ने समुदायहरू बसोबास गर्दछन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्दछ । यस्तो तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य आदिवासी संस्थाहरूबाट गरेर हुँदैन । किनकि संस्थाले निकालेको प्रतिवेदनलाई राज्य र दातृ निकायले मान्दैन । त्यो हाम्रो आन्तरिक कार्यको लागि मात्र हुन्छ । उसले राज्यकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हुँदा हामीले यसैलाई हाम्रो वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्न सक्दो भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नेपालमा जनगणनाको इतिहास :- 
नेपालमा हालसम्म ११ पटक जनगणना कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । भर्खरै सम्पन्न सन् २०११ को गणना कार्य एघारौं श्रृङ्खला हो । पहिलोपटक सन् १९११ देखि जनगणनाको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो । यसर्थ, नेपालमा जनगणना इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । सन् १९११ पछि हरेक १०/१० वर्षमा जनगणना कार्य हुँदै आएको छ । सुरु चरणमा जनगणनाको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रको सैनिक शक्ति तथा उनीहरूको जीविकाको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्नु मात्र थियो । तसर्थ, सन् १९११ देखि सन् १९५० को बीचमा गरिएको ४ वटा जनगणनामा घरमूली, व्यक्तिको नाम, लिङ्ग, पेशा, पशु सङ्ख्याको बारेमा मात्र प्रश्नावली तयार गरिएका थिए । यसकारण सन् १९५२/५४ अघिको जनगणना टाउके गणना ९ज्भबम ऋयगलत० को रूपमा परिचित छन् ।

सन् १९५२/५४ को गणनामा जाति, भाषा र धर्म सम्बन्धि प्रश्नहरू सोधिए पनि धर्म सम्बन्धी मात्र तथ्याङ्क प्रकाशन गरियो । त्यसपछि सन् १९६१, १९७१ र १९८१ को पञ्चायती कालखण्डमा जात/जाति सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिएन । पञ्चायती व्यवस्थाले एक भाषा, एक धर्म र एक जातिको अघोषित नीति, सिद्दान्त अवलम्बन गरेका कारण जात/जाति, धर्म र भाषा सम्बन्धि तथ्याङ्क प्रकाशन गर्नु राष्ट्रिय एकताको खतराको रूपमा हेरिन्थ्यो । नेपाल विविध जात, जाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी र संस्कार मान्ने समुदायको देश भएपनि सन् १९९० को बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मात्र जाति, भाषा र धर्म सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन कार्य प्रारम्भ गरियो । यसपछि सन् २००१ को गणनामा जातजातिको सङ्ख्या बढेर १०३ पुग्यो भने पछिल्लो जनगणना सन् २०११ मा यो सङ्ख्या बढेर १२५ पुगेको छ । त्यस्तै भाषा वक्ताको सङ्ख्या १२३ र धर्मको सङ्ख्या पनि १० पुगेको छ ।

जनगणनाको महत्व :- 
जनगणनाबाट प्रकाशित तथ्याङ्क कुनैपनि देशको ऐना हो । यसले मुलुक कस्तो छ भन्ने त्यसको वास्तविक अनुहार देखाउँछ । देशको कुन भागमा कस्तो मानिसहरू, कुन हैसियतका कसरी बसोबास गरिरहेका   छन् ? यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायले सन् १९९१ को जनगणना अघि त्यति चासो देखाएनन् । यसको मूल कारण जनगणनाको महत्वको बारेमा बुझ्न नसकेर हो । तथ्याङ्कले कुनै पनि समाजको वास्तविक स्थितिलाई चित्रण गर्ने हुनाले त्यस क्षेत्रको विकासको निम्ति योजना तर्जुमा एवम् नीति निर्माणमा आवश्यकता पर्दछ । तथ्याङ्ककै आधारमा योजना छनौट र कार्यान्वयन गरिन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार विद्यालय, सडक, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, विजुली, सिँचाई आदि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि तथ्याङ्कलाई नै आधार बनाइन्छ । गणनाको सही तथ्याङ्क आउन नसक्दा राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रभावकारी सहभागिता हुन सकेको छैन । तथ्याङ्कले आदिवासी जनजाति विरुद्ध भइरहेका सामूहिक विभेद, बहिष्करण, असमानता तथा असमावेशीकरण मापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ । यस बाहेक तथ्याङ्क राज्य पुनसंरचना, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जिल्ला, गाउँ/नगर क्षेत्र निर्धारण र नामाङ्कन, सीमाङ्कन आदि समेतमा उपयोगी हुन्छ र ती कार्यहरूमा तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार बनाइन्छ । अहिले भर्खरै भाषा आयोगले प्रदेश स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । त्यो भाषिक वक्ता सङ्ख्याको आधारमा तोकिएको हो । प्रदेश नं. १ मा राई, किराती समुदायको भाषा वक्ता सङ्ख्या पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सिफारिस हुन सकेन । यो जनगणना प्रतिवेदनमा भाषा वक्ता सङ्ख्या कम देखिएको कारण यसो हुन गएको हो । हामीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा पनि ऐतिहासिक सभ्यताको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गराउन धेरै पहल गर्‍यौ । यसको आधार जातीय जनसङ्ख्याको बाहुल्यता नै प्रमुख थियो । त्यसकारण जनगणनाले ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । यो प्रतिवेदन वास्तविक आउन सकेन भने हामी १० वर्ष राज्यको योजना, नीति निर्माणको हरेक प्रक्रियामा पछि पर्छौ ।

सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी स्थायी मञ्चद्वारा आयोजित आदिवासी जनजातिका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विस्तृतिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको कार्यशाला गोष्ठीले भरपर्दो तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यबाट आदिवासी जनजातिको जीवन स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । गोष्ठीले आदिवासी जनजातिको जल, जङ्गल, जमीन लगायत अन्य स्रोतहरूमा पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तथा आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकारहरूको सम्मान जस्ता मुद्दाहरूलाई दृष्टिगत गर्ने अधिकारमा आधारित सूचकहरूको आवश्यकतामा समेत जोड दिएको थियो । तर नेपालमा हालसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय तथ्याङ्कले ती पक्षहरूको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

जनगणनामा जनजातिको चासो :- 
पछिल्लो तीनवटा जनगणनाहरू (सन् १९९१, २००१ र २०११) मा आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समूह तथा संस्थाहरूले आफ्नो समुदायको सही तथ्याङ्क प्रकाशन गराउन चासो देखाए । यसको मुख्य उद्देश्य जनगण्नाको ऐनामा आदिवासी जनजातिको जाति, भाषा, धर्म लगायत उनीहरूको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि पक्षहरूको दुरुस्त अनुहार निकाल्नु थियो । तर यसलाई केही व्यक्ति तथा समूहले खस नेपाली भाषा र हिन्दू धर्मको सङ्ख्या कम देखाउने अर्थमा बुझे । तर उनीहरूले सोचे जस्तो आदिवासी जनजाति अभियानको त्यस्तो गलत उद्देश्य थिएन । किनकि राज्यको एकल सांस्कृतिक नीतिका कारण आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क कहिल्यै पनि सही आउन सकेन । अहिले पनि यो एउटा समस्याको रूपमा नै रहेको छ । जातीय पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिहरू जोडदारसँग लड्न थालेको दुई दशक मात्र भएको छ । त्यसैले यहाँ समस्या देखिएको हो । किनकि यो प्रक्रिया सिमेण्ट र बालुवाको समिश्रणबाट बनेको जमट जस्तो बन्न सकेको छैन । जसरी राज्य समुदायको भाषा, धर्म र जातीय तथाङ्कले जमट लिइसकेको छ ।

त्यसैले जनजाति संघ, संस्थाहरूले जनगणना कार्य नजिकिँदै गर्दा अभियानकै रूपमा प्रचारात्मक कार्य गर्नु परेको हो । तर जति प्रचार गरियो परिणाम भने उल्टो आउने गरेको छ । सन् २००१ को तथ्याङ्कमा हिन्दू धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या ८०.६% देखिएको थियो तर सन् २०११ को तथ्याङ्कमा घट्नुको सट्टा अझ बढेर ८१.३% पुग्यो । जनजाति समुदाय जति सचेत भयो त्यति नै प्रकाशित तथ्याङ्क उल्टो आउनुले प्रशोधनदेखि प्रकाशनसम्मको प्रक्रियामा ‘दालमा कुछ काला है’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । यसै सन्दर्भमा त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्क सच्याउनको लागि केही समयअघि आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाईमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाउने काम गरियो तर पनि महासंघको मागलाई विभागले सुनुवाई गरेन । त्यसैले आदिवासी जनजाति संस्थाहरू जाति, भाषा र धर्म सम्बन्धी तथ्याङ्क सही नआएको भन्दै तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भएको दाबी गरिरहेका छन् । प्रकाशित तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि त्यहीँ पक्षलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यसर्थ, गणना कार्यले तथ्यपरक, यथार्थ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।

तथ्याङ्कमा देखिएका त्रुटिहरू :- 
सन् २०११ को तथ्याङ्कमा सूचीकृत १२ आदिवासी जनजातिको तथ्याङ्क छुटेको छ । यसरी छुटेका आदिवासी जनजातिहरूमा ताङ्वे, छैरोत्तन, मार्फाली थकाली, तीन गाउँले थकाली, बाह्र गाउँले, मुगाली, लार्के, फ्रि, सियार, थुदाम, बनकरिया, सुरेल आदि छन् । बनकरिया र सुरेल भाषा बोल्ने वक्ता सङ्ख्या उल्लेख भएपनि व्यक्ति सङ्ख्या उल्लेख छैन । वक्ता हुनु तर व्यक्ति नहुनु तथ्याङ्क प्रशोधनमा देखिएको लापर्वाही पक्ष हो । सन् २००१ को तथ्याङ्कमा समेत १६ आदिवासी जनजाति समूह तथ्याङ्कमा छुटेको थियो । यस बारेमा सम्बन्धित समुदायले खबरदारी पनि गरिरहेका छन् ।
मगर, तामाङ, गुरुङ लगायत केही आदिवासी जनजाति समूहको कुल जनसङ्ख्या र जिल्लागत जनसङ्ख्या जोड्दा मेल खाएपनि अरु धेरै जनजाति समूहको कुल जनसङ्ख्या र जिल्लागत जनसङ्ख्या जोड्दा मेल खाँदैन । जस्तोः सन् २०११ को तथ्याङ्कमा राउटे जातिको कुल जनसङ्ख्या ६१८ देखिन्छ तर राउटे जाति बसोबास रहेको जिल्लाहरू दार्चुला, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र सल्यानको कुल जनसङ्ख्या जोड्दा ३८५ मात्र हुन आउँछ । बाँकी २३३ सङ्ख्या कहाँबाट जोडियो ? देखिँदैन । यो गम्भीर त्रुटि हो । भाषाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै त्रुटि देखिन्छ । जुन जिल्लामा सम्बन्धित मातृभाषा बोल्ने समुदायको बसोबास रहेको छ त्यहाँ मातृभाषाको वक्ता सङ्ख्या भेटिँदैन । जस्तोः गोरखा जिल्लामा बरामु जनजाति समूहको जनसङ्ख्या ६६७५ देखिन्छ तर उक्त जिल्लामा बराम भाषा बोल्नेको वक्ता सङ्ख्या छैन । खोटाङ जिल्लामा कोच जनजातिको बसोबास देखिँदैन तर कोचे भाषा बोल्ने वक्ता सङ्ख्या धेरै ठुलो सङ्ख्यामा १९३१ देखिन्छ जसले तथ्याङ्क गलत छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । धर्मको सन्दर्भमा पनि कूल धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या र जिल्लागत धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या जोड्दा मेल खाँदैन । यसबाट धार्मिक तथ्याङ्क सही नभएको बुझिन्छ । यस्ता धेरै कमिकमजोरीका कारण आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक स्थिति प्रतिबिम्बित गर्न सरकारी तथ्याङ्कहरू अपर्याप्त बन्न पुगेको छ ।

तथ्याङ्क विश्वसनीय बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू :-
जनगणना कार्यले सय वर्षको इतिहास पार गर्दा समेत नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क सबैको विश्वसनीय बन्न सकेको छैन । यसैले आदिवासी जनजाति समुदायबाट जहिले पनि आफू अध्ययनको विषयवस्तु मात्र बनेको र ती अध्ययनबाट प्राप्त हुने लाभबाट भने बञ्चित हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । तसर्थ, तथ्याङ्क सही र विश्वसनीय बनाउन राज्य पक्षले निम्न कार्यहरू गर्नु जरुरी छ ।

देशैभरि एकैपटक गणना गरेर दुई, तीन वर्षको लामो समयपछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अभिलेखन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने गर्दा समस्या हुने गरेको छ । जसले विश्वास गर्ने आधार समाप्त हुनुका साथै अनावश्यक शङ्का समेत जन्माउने गरेको छ । तसर्थ, जिल्ला वा क्षेत्रीय स्तरमा अभिलेखन तथा प्रशोधनको कार्य सम्पन्न गरिए सबैलाई विश्वासको वातावरण बन्नुका साथै सही तथ्याङ्क आउन समेत सहयोग पुग्नेछ । अझ राज्य सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहमै तथ्याङ्क प्रशोधन गरेर त्यहीँ नै सार्वजनिक गर्ने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसलाई जोडेर अन्तिममा प्रकाशन गर्ने हो भने त्यो छिटो, छरितो हुनुको साथै भरपर्दो र विश्वसनीय हुने देखिन्छ ।

जनगणना गर्नु अघि समाजशास्त्री, इतिहासकार, मानवशाास्त्री, भाषाविद् र जनसङ्ख्याविद्हरूसँग पर्याप्त छलफल चलाइनु पर्दछ । यसबाट सम्भावित त्रुटि कम गर्न सहयोग पुग्दछ । यस सम्बन्धी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सरोकारवाला समूहसँग केही छलफल त चलाउँछ तर त्यो कर्मकाण्डी पाराको छ । जसमा ती समूहका प्रतिनिधि र विज्ञहरूलाई बोलाएर आफ्नो कार्य योजना बताउने र जानकारी मात्र दिने गरिन्छ । त्यहाँ दिइएका सुझावहरू कुनै पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिँदैनन् । अर्को तथ्याङ्क कार्यालयले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न भाषाभाषी समुदायको मातृभाषामा गणना सम्बन्धी चेतनामूलक सन्देश प्रवाह र प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ । यो पाटोमा काम नै भएको छैन । आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरू सम्मिलित जनगणना आयोग गठन गरिनु पर्दछ । गणक छनौट गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कुन भूगोलमा कुन जातिको बसोबास रहेको छ, त्यस आधारमा त्यहीँ समुदायको गणक खटाइनु पर्दछ । यसो भएमा सूचनादातालाई आफ्नो सूचना दिन सहज हुनेछ । र, सरकारले वैज्ञानिक रूपमा राष्ट्रिय भाषा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :-
नेपाल बहुजाति, बहुभाषी र बहुधार्मिक हुनुको मुख्य कारण आदिवासी समुदायको विविधताले प्रमूख भूमिका खेलेको छ । यहाँ जात समूह मात्रै हुन्थ्यो भने देश तोरीबारी जस्तो हुन्थ्यो । तर आदिवासीहरूको जातीय विविधता र भिन्नताले देश पूmलबारी भएको छ । यसर्थ, देशलाई तथ्याङ्कमा पनि पूmलबारी जस्तो देखाउन आदिवासी जनजाति समुदायको सही तथ्याङ्क आउन जरुरी छ । यसको लागि तथ्याङ्क संकलनको क्रममा गणकले सोध्ने ५ वटा प्रश्नहरूमा मात्र विशेष सजगता अपनाउनु पर्दछ ।

पहिलो, धेरै आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो नामको पछाडि जातिको ठाउँमा थर वा टाइटल बताउने, फरक पहिचान दाबी गर्ने र हिन्दू समुदायसँग मिल्ने थर जोड्ने गरेको देखिन्छ जसले गर्दा जनजातिको जातीय जनसङ्ख्याको सही तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । यसमा आफ्नो सरकारी डकुमेन्टमा जे उल्लेख भए पनि गणनाको बखत नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत आदिवासी जनजातिको जाति विवरण टिपाउनु पर्छ । त्यस बाहेकका टाइटल वा थर लेखिन गएमा त्यो स्वतः अन्यमा गणना हुन पुग्छ । जसले गर्दा सम्बन्धित समुदायको जातीय जनसङ्ख्या घट्न जान्छ । सत्ता नश्लीय चरित्रको भएको मुलुकमा बाहुनको कोइराला, पौडेल, दाहाल लेख्यो भने त्यो बाहुन जात समूहमा गणना गरिन्छ भने तामाङले गोले, ब्लोन, योन्जन टिपायो भने त्यो तामाङ जातिमा गणना हुँदैन । किनकि यो जातिवादी सत्ताले बाहुनको थर चिन्छ, तामाङ लगायत आदिवासी जातिको थर चिन्दैन र चिन्न आवश्यक पनि ठान्दैन ।

दोस्रो, भाषामा यस पटकको गणनामा तीनवटा प्रश्नहरू सोधिएका छन् । यसमा सूचनादाताहरू अलमलिन सक्छन् । भाषाको तीनवटा प्रश्नहरूः (१) पूख्र्यौली भाषा, (२) मातृभाषा र (३) दोस्रो भाषा छन् । अझ बाह्य समुदायको गणकहरूले प्रश्न सोध्दा तपाईको भाषा नेपाली होइन ? भन्ने जस्ता प्रश्न सोधेर सूचनादाताबाट हो मात्र भन्ने उत्तर खोज्न सक्छन् । यस अघिको तथ्याङ्कमा भाषा सम्बन्धी मातृभाषा र दोस्रो भाषाको मात्र प्रश्न सोधिएको थियो । यसपटक पूख्र्यौली भाषा सम्बन्धी समेत प्रश्न थप गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा पूख्र्यौली भाषा पनि मातृभाषा नै हुन्छ । खस आर्य समुदायको पूख्र्यौली भाषा संस्कृत हुने हुँदा मृतप्राय शास्त्रीय संस्कृत भाषालाई ब्युँताउने षडयन्त्रका साथ यो पूख्र्यौली भाषाको प्रश्न थप गरिएको हो । यसमा आदिवासी जनजाति समुदाय सचेत हुनैपर्छ । मातृभाषा र पूख्र्यौली भाषामा आफ्नो समुदायले बोल्ने जातीय भाषा लेखाउने र दोश्रो भाषामा छिमेकी जनजातिले बोल्ने भाषा लेखाएर सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । ताकि उसले पनि दोश्रो भाषामा छिमेकी जनजातिको भाषा लेखेर दोहोरो सहयोग गरोस् । तर हामी दोश्रो भाषामा निरन्तर खस नेपाली भाषा लेखेर एकोहोर गुन लगाइरहेका हुन्छौ । किनकि ती खस वक्ताबाट समाजमा आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा बोल्ने गरेपनि दोश्रो भाषाको कोलममा जनजातिको भाषा लेखेर उनीहरूले सहयोग गरेको पाइदैन । यसले गर्दा तथ्याङ्कमा खस नेपाली भाषाको बोल्ने दोस्रो भाषी वक्ता सङ्ख्या बढी देखिने र त्यसले विगतदेखि अरु मातृभाषामाथि दमन गरिआएको यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।

तेस्रो, धर्मको सन्दर्भमा पनि गणकले तपाईको धर्म हिन्दू होइन ? जस्ता दुविधामा पार्ने खालका प्रश्न सोधेर अल्मल्याउन सक्छन् । यो अवस्थामा सूचनादाता अल्मलियो भने आफूले मान्दै गरेको चाडपर्व, कर्मकाण्डमा प्रयोग गर्ने पुरोहित, धार्मिक आस्थाको देवी, देवताको माध्यमबाट आफ्नो भाषा, धर्म सम्बन्धी सही विवरण टिपाउनु पर्छ । किनकि आदिवासी जनजाति समुदाय हिन्दू वर्ण व्यवस्था भित्र नपर्ने समुदाय हुन् । यसरी गणकले संकलन गरिसकेको विवरण सही छ कि छैन ? भनेर बुझ्नको लागि अन्तिममा विवरण हेर्ने र गलत भएको छ भने तत्काल सच्याउन लगाउनु पर्दछ । आफ्नो जाति, भाषा र धर्मको बारेमा सही बिबरण टिपाएर जाति, भाषा र धर्मको संरक्षण, सम्बद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउनु आदिवासी जनजाति समुदायको कर्तव्य हो ।

निष्कर्ष :- 
जनगणनामा ८० वटा जति प्रश्न सोधिन्छन् । ती अरु प्रश्नमा सूचनादाताले के विवरण टिपाउँछन् भन्नेमा ध्यान दिइरहनु त्यति आवश्यक छैन । आदिवासी जनजातिले ध्यान दिनुपर्ने पाँच वटा प्रश्नमा मात्र हो । (१) तपाईको जात, जाति के हो ? भन्ने प्रश्नमा नेपाल सरकारद्वारा सुचिकृत जाति लेखाउनु पर्छ । नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी पूर्जा र पेन्सन पट्टामा जे लेखिएको भएपनि गणकसमक्ष सूचनादाताले ती डकुमेन्ट पेश गर्नु पर्दैन । बोलीचालीमा जे भनिएपनि सुचिकृत जाति टिपाउने गर्नुपर्छ । (२) तपाईको पूख्र्यौली भाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्न र (३) तपाईको मातृभाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्नमा आदिवासीको मातृभाषा भनेकै उसको पूर्खाले सिर्जना गरेको भाषा हुन्छ । अन्य भूभागबाट पछि आएका आप्रवासीको मात्रै पूख्यौली भाषा र मातृभाषा फरक हुन्छ । जस्तो बाहुन समुदायको पूख्यौली भाषा खस नेपाली नभएर अर्कै हुनसक्छ । तर आदिवासी जनजाति समुदाय जो सदियौदेखि एकैथलोमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूको एउटै भाषा हुन्छ । (४) तपाईको दोस्रो भाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्नमा छिमेकी आदिवासी जनजातिको भाषा लेखाउनु पर्छ । सदियौ अघि यो भूगोलमा आदिवासी जातिहरू मात्रै थिए र उनीहरू एकअर्काको भाषा बुझ्थे र आदानप्रदान गर्थे । खस, पर्वते भाषाले नेपाली भाषाको पगरी गुथेर सरकारी कामकाज र विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य भएको धेरै भएको छैन । आज हामी सबैले दोस्रो भाषा खस नेपाली भाषा भनिदिँदा यसले अन्य भाषिक समुदायमाथि विभेद, शोषण थोपरेको छ । त्यसैले हामी विभेदमा परेका मातृभाषालाई एकअर्का बिचमा हातेमालो गरौ । यसले सबै भाषालाई उत्तिकै समान ढंगले विकास गर्नमा सहयोग पुग्नेछ । (५) तपाई कुन धर्म मान्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा आदिवासी जनजातिहरू हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको संरचनाभित्र नपर्ने समुदाय हुन् । पश्चिमा मुलुकबाट साम्राज्यवादीहरू ले भित्र्याएको आयतित क्रिश्चियन धर्म आदिवासीको मौलिक धर्म हुन सक्दैन । धर्म मान्न पाउने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भएपनि यसमा समुदायगत रूपले कुन धर्मलाई स्वीकार गरेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, आदिवासीहरू बौद्ध, किरात, प्रकृति र बोन धर्मावलम्बी हुन सक्छन् ।  यति पाँच वटा प्रश्नमा मात्र समुदायलाई सचेत बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी यसवर्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जाति, भाषा र धर्मको प्रश्नमा उत्तर दिँदा कोड नम्बर टिप्ने व्यवस्था गरेको छ । गणकले आफूले दिएको सूचनाको आधारमा सही कोड नम्बर लेख्यो कि लेखेन ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । गणकले भर्ने फारमको पछाडि जाति, भाषा र धर्मको कोड नम्बर दिएको हुन्छ । सूचनादाताले कोड नम्बर सही लेख्यो कि लेखेन भनेर हेर्नुपर्छ ।

किनकि नेपालमा जातीय जनसङ्ख्या, भाषा र धर्मको तथ्याङ्कले ठुलो राजनीति गरिरहेको छ । र, त्यो राजनीतिको जाँतोमुनि यस देशका बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरू पिसिँदै आएका छन् । यसको लागि अब समयमै आदिवासी जनजातिका सबै जातीय संस्थाहरूले प्रेस नोट सामाजिक सञ्जालमा फ्याकेर मात्र बस्ने होइन कि पूरै समुदाय स्तरमा परिचालित हुनुपर्छ । प्रत्येक वडा र टोल स्तरमा समेत सचेतना कार्यक्रम, भेला, छलफल आदि सञ्चालन गर्नुपर्छ । मातृभाषाको माध्यमबाट भित्ते लेखन, पर्चा, पोष्टरिङ, अपील प्रकाशन गर्नुपर्छ । सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू यो महाअभियानमा घरमा सुतेर बस्नु हुँदैन । कमाई लाउने बेलामा सुत्ने किसान, युद्धको रणमैदानमा सुत्ने सेना र यस्तो १० वर्षमा आउने महा अभियानमा अभियन्ता सुत्यो भने परिणाम उल्टो आउनेछ । त्यसकारण के सकिन्छ ? सबैजना लागौ, जागौ । पत्रपत्रिका, एफएम, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट जिंगल, भिडियो सन्देश बनाएर प्रसारण गर्ने, सम्भव भएसम्म कलाकार संस्थाहरूले सांगितिक माध्यमबाट जनगणना अभियान सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्छ । जातीय संस्थाहरूले आआफ्नो टोल, वस्तीमा प्रत्येक गणकको पछाडि एकजना स्वयम्सेवक खटाउनु पर्छ । यसो गरेमा राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्क–२०७८ आदिवासी जनजाति समुदायको लागि वास्तविक रूपमा तथ्याङ्क भएर आउने छ नत्र फेरि पनि यो मिथ्याङ्क मात्र हुनेछ । त्यसैले अब समय निकै कम छ । अहिलेदेखि नै हामी सबै जागा रहौ । परिणाम आइसकेपछि पश्चाताप गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न । विशेषगरी गणकहरू घरदैलोमा पुग्ने समय २०७८ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म सबै आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूले आआफ्नो समुदायमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गरौं ।